चंडीगढ़। हरियाणा में सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना Ayushman Bharat की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पैनल में शामिल अस्पतालों को समय पर भुगतान न होने के मुद्दे पर दायर एक PIL पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।
जनहित याचिका और अदालत की सख्ती
यह याचिका मोहाली निवासी राम कुमार द्वारा एडवोकेट सतीश भारद्वाज के माध्यम से दायर की गई। याचिका में कहा गया कि अस्पतालों को भुगतान में लगातार हो रही देरी का सीधा असर Beneficiaries यानी आयुष्मान कार्ड धारकों पर पड़ रहा है। मामले की सुनवाई Justice Ashwani Kumar Mishra और Justice Rohit Kapoor की खंडपीठ के समक्ष हुई।
योजना की मंशा और व्यवस्था
याचिका में बताया गया कि Ayushman Bharat Health Scheme को केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना है। इस योजना में खर्च का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में करती हैं।
नियम कुछ और, हकीकत कुछ और
नियमों के अनुसार, पैनल में शामिल अस्पतालों को क्लेम जमा करने की तारीख से 15 दिन के भीतर—और अधिकतम 30 दिन में—भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वास्तविकता में कई-कई महीनों तक Reimbursement अटका रहता है। इस देरी के कारण अनेक अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद तक कर दिया।
राज्यों के अलग-अलग तर्क
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि पंजाब सरकार “पहले आओ, पहले पाओ” भुगतान नीति अपनाती है, जिससे लंबित दावों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं हरियाणा सरकार का दावा है कि उसने 30 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है, लेकिन जमीनी हालात इस दावे से मेल नहीं खाते।
अगली सुनवाई की तारीख
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की बेंच ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी 2026 तय की है। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों की मुख्य समस्याएं
हरियाणा में Ayushman Card Holder आज जिस सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, वह है इलाज के समय अनिश्चितता। कई निजी अस्पताल भुगतान न मिलने के डर से या तो आयुष्मान कार्ड स्वीकार नहीं करते, या मरीजों से पहले नकद जमा कराने की शर्त रखते हैं। इससे गरीब परिवारों का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है। मरीजों को बताया जाता है कि “पोर्टल डाउन है” या “कोटा पूरा हो गया है।” कई मामलों में मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटकना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में सीमित संसाधन और लंबी कतारें इलाज में देरी का कारण बनती हैं।
कार्ड धारकों को यह भी नहीं पता होता कि किन बीमारियों का इलाज कवर है और किनका नहीं। Awareness की कमी, हेल्पडेस्क का अभाव और शिकायतों पर धीमी कार्रवाई से लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। भुगतान संकट के कारण अस्पताल और मरीज—दोनों के बीच अविश्वास बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा सीधे गरीब और जरूरतमंद परिवार भुगत रहे हैं।
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